प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने के लिए रेलवे में बड़े सुधारों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज राज्यसभा ने ‘रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025’ को पारित कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर
श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में रेलवे क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं:
34,000 किलोमीटर नई रेलवे पटरियां बिछाई गईं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है।
45,000 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण पूरा किया गया, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटी।
50,000 किलोमीटर पुरानी पटरियों को नई, उच्च गुणवत्ता वाली पटरियों से बदला गया।
सुरक्षा और बजट में ऐतिहासिक वृद्धि
रेलवे सुरक्षा में निवेश ₹1.14 लाख करोड़ हुआ, जो 2013-14 में सिर्फ ₹8,000 करोड़ था।
रेल फ्रैक्चर की घटनाओं में 91% की कमी आई।
भारतीय रेलवे में ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लागू की गई, जिससे दुर्घटनाओं में भारी गिरावट आई है।
नौकरियों और यात्री सुविधाओं में सुधार
एनडीए सरकार के कार्यकाल में 5,02,000 नई नौकरियां दी गईं।
3,10,000 आधुनिक शौचालय रेलवे कोचों में लगाए गए, जिससे स्वच्छता में बड़ा सुधार हुआ।
558 लोको पायलट रनिंग रूम पूरी तरह वातानुकूलित किए गए।
स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था
श्री वैष्णव ने बताया कि 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल लागू किया जाएगा, जिससे केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों की तैनाती की जाएगी।
रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025 के मुख्य बिंदु
रेलवे बोर्ड की सभी नीतिगत शक्तियां अब रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल कर दी गई हैं।
इससे रेलवे प्रशासन अधिक प्रभावी और संरचनात्मक रूप से सरल हो जाएगा।
रेलवे ज़ोन के महाप्रबंधकों को अब ₹1,000 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की स्वतंत्रता मिलेगी।
‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के लिए तीन गुना मेहनत जरूरी – रेल मंत्री
अपने संबोधन के अंत में श्री अश्विनी वैष्णव ने सभी रेलवे कर्मचारियों और हितधारकों से तीन गुना मेहनत करने का आह्वान किया ताकि प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि **यह विधेयक भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में एक नया मील का पत्थर साबित होगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक रेल सेवाएं मिलेंगी।
रेल मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों की यह प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और हर नागरिक को विश्वस्तरीय रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी राज्यों को रेलवे बजट आवंटित किया है, जिससे केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी पहले की तुलना में कई गुना अधिक संसाधन मिले हैं।
नए विधेयक से रेलवे की संरचना होगी अधिक प्रभावी
‘रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025’ ब्रिटिश कालीन प्रावधानों को हटाकर रेलवे संचालन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगा। इस विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड, जोन, डिवीजन और उत्पादन इकाइयों की भूमिका स्पष्ट होगी और रेलवे संचालन की निर्णय प्रक्रिया सरल होगी।
यात्रियों को मिलेगी बेहतर सेवा, रेलवे का होगा तेज विकास
इस विधेयक के लागू होने से रेलवे के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और सेवाओं में तेजी से सुधार होगा। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और ट्रेन परिचालन को अधिक सुगम बनाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
‘रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025’ भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
