अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी ढंग से लागू करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बहाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जमुई जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। बैठक में संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि इस बहाली प्रक्रिया में गैर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।
शारीरिक दक्षता परीक्षण में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। यूएचएफ आरएफआईडी आधारित तकनीक का उपयोग रेस की टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा, जिससे बिना मानवीय हस्तक्षेप के आंकड़े स्वतः रिकॉर्ड होंगे। परीक्षण में अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डेटा और फोटो कैप्चर, बायोमैट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मशीन के माध्यम से स्वचालित ऊंचाई और छाती मापन, लेजर आधारित लॉन्ग जंप और शॉट पुट मापन प्रणाली शामिल होगी।
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑटोमेटेड होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही, परीक्षण स्थलों पर चिकित्सीय सहायता, जांच एवं निगरानी हेतु आधुनिक तकनीकी उपकरण, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, जिला कल्याण पदाधिकारी, वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नजारत उप समाहर्त्ता, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
