मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज कृषि, सहकारिता, भूमि संरक्षण व उद्यान विभाग की समीक्षा की।
कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए बैंक द्वारा सैकड़ो किसानों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर चिंता जताते हुए उपायुक्त ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार किसानों का ऋण माफ कर एनपीए लोन ठीक करना चाहती है वहीं दूसरी ओर बैंक इसमें रुचि नहीं दिखा रही। बैंक का यह उदासीन रवैया किसी भी दृष्टिकोण से तार्किक नहीं है।
उन्होंने सभी बैंक को गंभीर होकर और प्राथमिकता देकर किसानों की सूची उपलब्ध कराने तथा सितंबर माह के अंत तक कृषि ऋण माफी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया।
वहीं पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कृषि विभाग और बैंक एक स्टैंडर्ड चेक लिस्ट बना ले। उसी के अनुसार बैंक में आवेदन जमा करें। अधूरे कागजात के कारण आवेदन अस्वीकार होंगे तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कृषकों को उनकी रूचि के अनुसार वर्गीकरण कर, उत्पादन की विशेषता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। साथ ही जिला उद्यान पदाधिकारी को नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने, मशरूम की खेती करने वाले कृषकों के लिए स्पॉन और कंपोस्ट बनाने की मशीन उपलब्ध कराने, सप्लायर पर निर्भर नहीं रहने, योजना के अनुसार लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया।
भूमि संरक्षण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सरकारी और निजी तालाब का जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग, परफोर्रेशन टैंक इत्यादि की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश कुमार सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, भूमि संरक्षण पदाधिकारी मधुकर शुक्ला, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक निर्मल कुमार पांडेय, जिला उद्यान पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, चेंबर ऑफ फार्मर्स के सचिव सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
