एसएनएमएमसीएच एवं सदर अस्पताल सहित अन्य कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा
मिरर मीडिया : नीरज पूर्ति, सभापति, झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्किट हाउस के सभाकक्ष में लंबित सरकारी आश्वासनों एवं सरकारी आवासों से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित सरकारी आश्वासनों की समीक्षा के दौरान एसएनएमएमसीएच एवं सदर अस्पताल सहित अन्य कोविड अस्पतालों में आईसीयू एवं अन्य बेड की स्थिति, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के अधिष्ठापन, कोरोना टीकाकरण अभियान, कोविड जांच अभियान तथा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
समिति के सदस्यों ने वैश्विक महामारी के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की तथा वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों का समुचित प्रयोग करने का निर्देश दिया। बिजली विभाग से संबंधित सरकारी लंबित आश्वासनों की समीक्षा के दौरान जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा पावर ग्रिड, पावर सर्किट, सब स्टेशन, एलटी लाइन इत्यादि के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।समिति द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को सप्लाई के अनुरूप उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने, त्रुटिपूर्ण बिजली के बिलों में सुधार करने एवं आवश्यक मेंटेनेंस का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा प्राप्त शिकायतों का निष्पादन तय समयसीमा में करने का निर्देश दिया गया।राष्ट्रीय उच्च पथ की समीक्षा के दौरान समिति ने डिगवाडीह से चंदनक्यारी सड़क का 6 माह पूर्व शिलान्यास होने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
समिति द्वारा विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया कि सरकार द्वारा निर्मित डोभा में दुर्भाग्यवश यदि किसी व्यक्ति की डूब कर मृत्यु हो जाती है, तो वैसे मामलों में सरकार द्वारा 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है। परंतु जिले में ऐसा देखा गया है कि बड़े-बड़े खदानों को खोद कर छोड़ दिया गया है, जिसमें आए दिन डूब कर लोगों की मृत्यु होती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही जिले में गोताखोरों की भी व्यवस्था नहीं है। समिति द्वारा इस संबंध में बीसीसीएल तथा अन्य माइनिंग में जुड़े हुए संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल, जल संसाधन, लघु सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण विभाग, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण, उत्पाद विभाग, फॉरेस्ट एवं खनन कार्यालय से संबंधित सरकारी आश्वासनों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
बैठक में झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति के माननीय सभापति निरल पूर्ति, माननीय सदस्य दशरथ गगराई, अमर कुमार बाउरी एवं समीर कुमार महंती, निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जिला खनन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
