मिरर मीडिया : विधि आयोग ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता पर लोगों के विचार भेजने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। आयोग ने गत 14 जून को यूसीसी पर संस्थाओं व आम लोगों से सुझाव मांगे थे। सुझाव देने की एक माह की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई जिसे विधि आयोग द्वारा अब बढ़ाया गया है।
बता दें कि विधि आयोग को अब तक यूसीसी के विषय में लगभग 50 लाख से अधिक सुझाओं प्राप्त हुए है। सूत्रों के अनुसार बताया गया की आयोग को वेबसाइट पर प्राप्त ऑनलाइन सुझाओं के अलावा हार्ड कॉपी के ज़रिए भी कई सुझाव प्राप्त हुए है।
कुछ संगठनों ने यूसीसी पर व्यतिगत सुनवाई के अनुरोध के साथ विधि आयोग से संपर्क किया है। वहीं आयोग का कहना है कि आयोग पहले इन सुझाओं का पड़ताल करेगा। इसके बाद संगठनों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित करने पर निर्णय लेगा।
वहीं अब 26 बड़े जनजातीय समुदायों के महागठबंधन अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनस ट्राइब्स फोरम ने विधि आयोग से राज्य को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। संगठन ने कहा है कि 26 बड़ी जनजातियों और 100 से अधिक उप जनजातियों वाले इस राज्य की भिन्न जनजातीय संस्कृति, परंपरा, भाषा, विश्वास पद्धति और मूल्य है।
