जमशेदपुर : जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जेएनएसी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, एसडीएम धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा, विशेष पदाधिकारी जेएनएसी कृष्ण कुमार मौजूद रहे। इस दौरान जिला उपायुक्त ने शहर के विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों, ऑनगोइंग योजनाओं में प्रगति तथा नए स्वीकृत योजनाओं के अधतन प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए मौके पर संवेदकों को भी बुलाकर कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वैसे संवेदक जो निर्धारित समयावधि व प्राक्कलित राशि के अनुसार लिए गए योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे उनको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 15वें वित्त आयोग, शहरी वनीकरण, पीएम आवास, स्प्रिंकलर, स्वीपिंग वाहन, ड्रोन से मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटोरियम, रास्ता कालीकरण व पेबर ब्लॉक का निर्माण आदि कई योजनाओं में प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
15वें वित्त आयोग के तहत जमशेदपुर अधिकृत क्षेत्र समिति में कुल 47 योजनाएं ली गई हैं। 15वें वित्त आयोग के तहत वृहद स्तर पर ली गई योजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए तथा वित्तीय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया और समय से निविदा निष्पादन करते हुए योजनाओं को तत्काल धरातल पर लाने संबंधी आदेश दिए गए। योजनाएं विशेषकर 10,000 लीटर का स्प्रिंकलर, दो स्वीपिंग की मैकेनाइज्ड गाड़ियां, एनफोर्समेंट गाड़ी, 5 पानी के फाउंटेन, सॉफ्टवेयर तकनीकी के साथ ड्रोन से मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटोरियम, रास्ता कालीकरण व पेबर ब्लॉक का निर्माण, दो करोड़ की वृक्षारोपण की योजना व 80 लाख का शहरी वनीकरण, 4 करोड़ 60 लाख रुपए के दो रास्ता साफ करने के मेकनाइज्ड वाहन, विविध क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक शौचालय की घेराबंदी, जीएस शीट शेड़ का निर्माण, पेबर ब्लॉक्स का अधिष्ठापन, रिसेप्शन काउंटर, रैंप, सेप्टिक टैंक का निर्माण, शौचालयों के आसपास लैंडस्कैपिंग व हॉर्टिकल्चर का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की गई।
विशेष पदाधिकारी जेएनएसी द्वारा जानकारी दी गई कि अधिकतर योजनाओं में निविदा आमंत्रित की गई है व निविदा निस्तारण पूर्ण हो चुका है, कार्य आवंटित कर दिया है लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिस पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। लिमिटेड टेंडर द्वारा एयर क्वालिटी सिस्टम 3 करोड़ 28 लाख रुपए की योजना है व डिजिटल स्क्रीन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो एक करोड़ की योजना है, जिनकी समीक्षा की गई। विभिन्न जगहों पर सोलर पैनल अधिष्ठापन की योजना एक करोड़ की है जिसमें एजेंसी का चयन किया जा चुका है। जो योजनाएं भूमि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 1 वर्ष से रुकी हुई है, उनको तत्काल अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। अन्य योजनाओं की समीक्षा व कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति तथा जेईएम द्वारा लिए गए गाड़ी व वस्तुओं की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गई।
