जमशेदपुर : जिला सभागार जमशेदपुर में मंत्री परिवहन तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक कल्याण छोड़कर) कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार चंपई सोरेन की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छात्रवृत्ति, बिरसा आवास, जाहेर स्थान/सरना/मसना/हड़गड़ी घेराबंदी, आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र, धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत योजना, लघु सिंचाई, सोलर पेयजलापूर्ति, माइक्रो इरिगेशन व डीप बोरिंग पंप सेट तथा परिवहन विभागीय संबंधित समीक्षा करते हुए मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. द्वारा विगत 5 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा बैठक में प्रस्तुत किया गया।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व सुझाव
छात्रवृति- वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के योग्य लाभुकों को छात्रवृति वितरण के संबंध में जिला उपायुक्त द्वारा बताया गया कि विभिन्न कारणों से बैंक में खाता खोलने, खाता इन- एक्टिव होने, छोटे-छोटे बच्चों का खाता खोलने में कठिनाई व जीरो बैलेंस में बैंक द्वारा खाता नहीं खोलने के कारण शत प्रतिशत छात्रवृति भुगतान में कठिनाई होती है। जिला उपायुक्त द्वारा मंत्री से अनुरोध किया गया कि अगर सभी तरह के छात्रवृति को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान का निदेश दिया जाता है तो छात्रवृति भुगतान में आने वाली कठिनाई दूर हो जाएगा। मंत्री द्वारा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। मंत्री द्वारा निदेश दिया गया की छात्रवृति भुगतान का जातिवार व प्रखण्डवार प्रतिवेदन तैयार किया जाय जिसमें प्राप्त आवंटन, स्वीकृत लक्ष्य, संस्था से प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, व्यय राशि का वर्षवार, जातिवार वित्तीय/भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन में अंकित करवाना सुनिश्चित करें।
विधायक पोटका संजीव सरदार ने सुझाव दिया कि छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला जाए तथा नागा व दारूसाई गांव के अधूरे जाहेर स्थान के बाउंड्री निर्माण को पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होने कहा कि सबर जनजाति के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विकास योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके बीच जागरूकता को प्राथमिकता दिया जाए। पशुधन विकास योजना के सफल संचालन को लेकर भी उन्होने महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।
बिरसा आवास- बिरसा आवास के समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि वैसे बिरसा आवास जो 10 वर्ष पूर्व में बना है, उनके लाभुकों को नया बिरसा आवास स्वीकृत किया जाय एवं 5 वर्ष के पूर्व बने बिरसा आवास को मरम्मति कराने हेतु विभाग से निदेश के लिए अनुरोध किया गया। इस पर मंत्री द्वारा सरकार को अवगत कराते हुए अग्रेतर कारवाई का आश्वासन दिया गया।
जाहेरस्थान/सरना/मसना घेराबन्दी– वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत जाहेर स्थान घेराबन्दी के समीक्षा के क्रम में 2018-19 एवं इसके पूर्व के लम्बित योजनाओं को इसी माह(जुलाई 21) में पूर्ण कराने के लिए सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता को निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत जाहेरस्थान घेराबन्दी योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए मंत्री द्वारा निदेश दिया गया।
आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र/धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 08 व 2020-21 में 25 स्वीकृत आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र/धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2019-20 में अपूर्ण 02 एवं 2020-21 में 25 ईकाई योजना को अविलंब पूर्ण कराने का निदेश मंत्री द्वारा दिया गया।
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत योजना- विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनाओं जो गैर सरकारी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है उनकी समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि कनीय अभियन्ता स्थल जांच कर प्रतिवेदन दें व इसी माह(जुलाई 21) में योजना पूर्ण कराने के लिए गैर सरकारी संस्था को निदेशित करें।
