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ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन (AIPA) का दो दिवसीय अधिवेशन पूरी में संपन्न : एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति और RTE के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर; बिहार और झारखंड से पहुंचे डेलिगेट्स

ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन (AIPA) का दो दिवसीय अधिवेशन भगवान जगरनाथ की नगरी पूरी, उड़ीसा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देशभर के विभिन्न राज्यों के अभिभावकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बिहार से बिहार अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष शेखर सिन्हा, महासचिव प्रमोद यादव समेत सात अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

महासंघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए

इस अधिवेशन में बिहार अभिभावक महासंघ के सत्यनारायण शर्मा, अरुण कुमार मंडल, अमर्त्य सेन सहित सात सदस्य भी उपस्थित थे। अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

एक राष्ट्र एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम लागू किया जाये।

RTE (Right to Education) का अक्षरश: अनुपालन सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाये।

सभी राज्यों में निजी और सरकारी विद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाएं।

शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में शुल्क को नियंत्रित किया जाये।

प्ले स्कूल को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाये।

अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी RTE के दायरे में लाने के लिए कानून में संशोधन किया जाये।

देशभर में चल रहे कोचिंग सेंटर को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाये।

शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सभी राज्यों में शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया जाये।

गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को RTE, प्ले स्कूल एक्ट, और राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को बाध्य किया जाये।

RTE के तहत कक्षा 8 तक 25 प्रतिशत बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा के प्रावधान में संशोधन कर इसे कक्षा 12 तक सुनिश्चित किया जाये।

BPL बच्चों के नामांकन के लिए कक्षा 1 के साथ-साथ Nursery, LKG और UKG में भी समानुपातिक नामांकन व्यवस्था लागू की जाये।

नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। साथ ही स्पेशल टीचर के साथ साथ *काउंसलर एवं स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए

शिक्षा के बजट में वृद्धि की जाये और इसे प्राथमिकता दी जाये।

यह अधिवेशन शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का गवाह बना, और प्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार से सक्रिय हस्तक्षेप की उम्मीद जताई।

KK Sagar
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