जमशेदपुर : जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त विजया जाधव ने स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, पेंशन, पशुधन, पंचायत राज, मनरेगा, आवास, महिला व बाल विकास, कृषि व संबद्ध विभाग, आपूर्ति समेत अन्य विभागीय योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के माध्यम से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अंतर्विभागीय समस्याओं के समाधान का होता है। ऐसे में पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति दें। मनरेगा की समीक्षा में वर्ष 2020-21 या उससे पूर्व के वित्तीय वर्ष की पुरानी योजनाओं का कार्य संपादित कराते हुए बंद करने का निदेश दिया गया। मानव दिवस सृजन में वृद्धि लाने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य पर बल दिया गया। उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से नर्सरी डेवलप करने, स्थानीय स्तर पर उत्पादित अनाजों को सोर्टिंग, ग्राइंडिग व पैकेजिंग के लिए प्रेरित करने की बात कही। साथ ही पशुपालन की योजना दुधारू गाय पालन, बकरा पालन से भी महिलाओं को आच्छादित करने का निदेश दिया गया। उद्यान विभाग के पदाधिकारी को अनार, एलोवेरा तथा अन्य औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती को प्रमोट करने की बात कही गई। साथ ही बाजरा, मड़ुवा व मिलेट्स की खेती के लिए किसानों को जागरूक करने का निदेश दिया गया। उर्वरक, कीटनाशक, बीज की उपल्बधता की समीक्षा की गई, जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में सभी चीजें पर्याप्त उपलब्ध है। केसीसी से आच्छादित किसानों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि बुआई का मौसम है ऐसे में किसानों को केसीसी के द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करें।
उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढकरण के लिए सभी बीडीओ को सीएचसी तथा अन्य हेल्थ सेंटर में उपलब्ध चिकित्सीय संसाधनों के समीक्षा का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सर्पदंश के मामले में ग्रामीण झाड़फूंक के फेर में इलाज में देर नहीं करें जिससे किसी तरह की जनहानी हो इसके लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता लायें।
सभी अंचलाधिकारी को अंचल दिवस का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की समस्या के समाधान करने का निदेश दिया गया ताकि उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। धान अधिप्राप्त के कितने नए आवेदन आए, जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र की स्वीकृति में निर्धारित समयावधि का अनुपालन करने, कम से कम रिजेक्शन करने, तसहील कचहरी में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बैठने का भी निदेश दिया गया। पंचायत भवनों को सशक्त करने एवं डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायतों भवनों में सीएससी सेंटर अनिवार्य रूप से संचालित करने का निदेश दिया गया।
स्टोन क्रेशर मशीन में बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के कार्य करने वाले मजदूरों में होने वाले सिलिकोसिस की बीमारी पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त द्वारा एक टीम गठित कर जांच का निदेश दिया गया। उन्होने कहा कि मजदूर पर्याप्त सुरक्षा उपाय को अपनायें जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। वहीं बाल श्रमिकों की भी जांच कर संबंधित के विरूद्ध उचित कार्रवाई का निदेश दिया गया।
