मिरर मीडिया : झारखंड में मनरेगा, जमीन घोटाला, अवैध खनन और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ED अपनी कार्रवाई कर रही है। कई उच्च अधिकारी, कारोबारी व अन्य गिरफ्त में आ चुके हैं। जबकि पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं और सबूत मिले है। और आगे भी कार्रवाई जारी है जबकि पूछताछ के लिए लगातार पांच बार CM हेमंत सोरेन को ED समन भेज चुकी है।
लेकिन ED के ऐसे एक्शन से कई लोगों को रिएक्शन होने लगा है तभी ED को ही फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। नक्सलियों से नुकसान पहुँचाने का भी षड़यंत्र रचा जा रहा था। वहीं अब इसपर झारखंड में विपक्ष सत्ता दल पर लगातार हमलावर है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस सरकार में पूरे राज्य में सिस्टम धराशायी हो गया है। संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो गयी है। जेल से सरकार चल रही है। जेल में बंद सत्ता के दलाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि सत्ता के शीर्ष को ऑपरेट करने वाले जेल में बंद दलालों के खिलाफ जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों, गैंगस्टरों का सहयोग लिये जाने का षड्यंत्र हो रहा है। यह बहुत ही विचलित और चिंतित करने वाली घटना है।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह भी आरोप लग रहा है कि एक महिला के जरिये ईडी के अधिकारियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। ऐसे भी हेमंत सरकार का फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। प्रतुल ने कहा कि जेल के अधिकारियों पर यह संगीन आरोप लगा है कि उन्होंने कैदियों द्वारा दलालों के खिलाफ शिकायत करने वाले पत्रों को दबा दिया। जांच के दायरे में इसे भी लाया जाये।
प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार को जवाब देना चाहिए कि ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के दौरान दोषी पाये गये अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दर्जनों पत्र राज्य सरकार को लिखा था। लेकिन अभी तक राज्य सरकार कुंडली मारकर क्यों बैठी है। यह आरोपियों को बचाने का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है। प्रतुल ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि हेमंत सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की अनुशंसा करे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में सुरक्षा न देकर सत्ता के शीर्ष के दलाल भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है।
