डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक स्तर की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के वास्ते विभिन्न विभागों के ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज’ को नए सिरे से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत लगभग 48 विभागों के बोर्डों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेंगे।
क्या है पूरी योजना और वजह?
जानकारी के अनुसार पिछले काफी समय से कई विभागों के बोर्ड निष्क्रिय अवस्था में थे, जिससे शैक्षणिक फैसले लेने में दिक्कतें आ रही थीं। प्रो-वाइस चांसलर (शैक्षणिक) सागरतीर्थ सरकार ने जानकारी दी कि वर्ष 2007 से ही यूजी काउंसिल निष्क्रिय पड़ी है। दरअसल इसका गठन चुनावों के माध्यम से होना था, लेकिन चुनाव न हो पाने के कारण बोर्डों की गठन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। इसके अलावा, कई सदस्यों के रिटायर होने से पद भी खाली पड़े थे। अब इन कमियों को दूर करते हुए व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी है।
11 सदस्यीय कमेटियां तय करेंगी नया पाठ्यक्रम
प्रत्येक विषय के नए बोर्ड में कुल 11 सदस्य शामिल होंगे, जिनकी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी।
4 सदस्य: यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षक।
5 सदस्य: यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के स्नातक (यूजी) स्तर के शिक्षक।
2 सदस्य: विषय से जुड़े बाहरी विशेषज्ञ।
इन समितियों का मुख्य काम नया और आधुनिक पाठ्यक्रम तैयार करना और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा तय करना होगा।
किसे मिलेगा मौका? चयन की शर्तें
नए बोर्डों के गठन में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोपरि रखा गया है।
अनुभव: शिक्षकों के पास न्यूनतम 10 साल का शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है।
प्राथमिकता: केवल स्थायी शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि एसएसीटी श्रेणी के शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
नए चेहरों को बढ़ावा: कॉलेजों के युवा और अपने बेहतरीन अध्यापन के लिए जाने जाने वाले शिक्षकों को विशेष तौर पर आगे लाया जाएगा। हालांकि, कुछ पुराने सदस्यों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भी बरकरार रखा जा सकताहै।
आगे की प्रक्रिया
विभागीय समितियां सबसे पहले योग्य कॉलेज शिक्षकों की एक प्रारंभिक सूची तैयार करेंगी। इस प्रस्ताव को पहले कुलपति के पास भेजा जाएगा और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद सिंडिकेट से अंतिम मुहर लगवाई जाएगी। इन मंजूरियों के बाद नए बोर्ड औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लेंगे।

