डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया : चंडीगढ़ और संगरूर में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस और उनके OSD राजबीर सिंह घुम्मन के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस सख्त आदेश के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामलों में क्रिमिनल केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे।
हाई कोर्ट के आदेश और ED की रिपोर्ट का असर
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पहले ही पंजाब DGP को इस हाई-लेवल करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर चिट्ठियां भेजी गई थी। ED की जांच रिपोर्ट में OSD राजबीर सिंह घुम्मन और नितिन गोहल जैसे किरदारों के नाम सामने आए थे, जिन पर ट्रांसफर-पोस्टिंग, ज़मीन से जुड़े मामलों, टेंडर और सरकारी अनुमतियों में बिचौलियागिरी करने के गंभीर आरोप हैं। मामला जब वकील निखिल सराफ की जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा, तो मुख्य न्यायाधीश अश्नीक कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि ED के पास मौजूद दस्तावेज गंभीर अपराधों की ओर इशारा करते हैं, जिसके बाद CBI को जांच की कमान सौंपते हुए दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया।
सीएम भगवंत मान का पलटवार: ‘बीजेपी चुनावों से पहले कर रही है बदनाम‘
इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आगामी पंजाब चुनावों को ध्यान में रखते हुए डरी हुई है और पंजाब सरकार व उन्हें बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों (ED और CBI) का गलत इस्तेमाल करवा रही है।
दूसरी ओर पंजाब सरकार ने इस मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है। इस हाई-वोल्टेज राजनीतिक और कानूनी ड्रामे के बीच राज्य की सियासत में पारा काफी चढ़ गया है।
