झारखंड। झारखंड में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने नयी पहल की है। राज्य में हाथियों के पारंपरिक आवागमन वाले 75 कॉरिडोर को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए इन रास्तों पर हाथियों के भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ चरागाह विकसित किये जाएंगे। वहीं, अधिक संवेदनशील कॉरिडोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना है।
इस तकनीक के माध्यम से हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही आसपास के गांवों में हूटर बजाकर लोगों को सतर्क किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य हाथियों को जंगलों के भीतर सुरक्षित आवागमन का रास्ता उपलब्ध कराना और उनके गांवों में प्रवेश की घटनाओं को कम करना है।
तीन श्रेणियों में बांटे गये 75 हाथी कॉरिडोर
वन विभाग ने राज्य के चिह्नित 75 पारंपरिक हाथी कॉरिडोर को संवेदनशीलता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है। इनमें अत्यधिक संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और कम संवेदनशील कॉरिडोर शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजीव कुमार ने अधिकारियों को इन मार्गों पर हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
योजना के अनुसार, पहले अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद मध्यम और कम संवेदनशील क्षेत्रों में काम कराया जाएगा। इन मार्गों पर चरागाह विकसित करने, जल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने और ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया जाएगा।
AI तकनीक से हाथियों की मौजूदगी पर बजेगा हूटर
इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी AI आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम है। इसके तहत संवेदनशील हाथी कॉरिडोर में ऐसी तकनीक स्थापित की जाएगी, जो किसी क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश का पता लगा सकेगी। हाथियों की मौजूदगी का संकेत मिलते ही आसपास के गांवों में हूटर के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी। इससे ग्रामीणों को समय रहते सतर्क होने का मौका मिलेगा।
खासकर उन गांवों के लोगों को फायदा होगा, जहां हाथियों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। समय पर सूचना मिलने से ग्रामीण हाथियों के रास्ते में जाने से बच सकेंगे और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। वन विभाग की टीमों को भी हाथियों की गतिविधियों के अनुसार सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने में सहायता मिलेगी।
रामगढ़, हजारीबाग समेत कई जिले संवेदनशील
वन विभाग ने राज्य के कई इलाकों को हाथियों की आवाजाही और मानव-हाथी संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील माना है। इनमें रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू, जमशेदपुर और चाईबासा के क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जंगलों में भोजन और पानी की कमी, प्राकृतिक आवास में बदलाव और पारंपरिक रास्तों पर मानवीय गतिविधियों का बढ़ना हाथियों के गांवों की ओर आने की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। ऐसे में वन विभाग का जोर केवल हाथियों को गांवों से दूर रखने पर नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास और आवागमन के रास्तों को बेहतर बनाने पर भी है।
23 वर्षों में हाथियों के संघर्ष से 1340 लोगों की मौत
झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष की गंभीरता सरकारी और शोध आंकड़ों से भी सामने आती है। वन विभाग के 22 वन प्रमंडलों से जुटाये गये आंकड़ों पर आधारित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों से जुड़े 1740 संघर्ष के मामले दर्ज किये गये। इनमें 1340 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 लोग घायल हुए।
शोध में रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम को मानव-हाथी संघर्ष के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग, पलामू और दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास भी संघर्ष वाले क्षेत्रों का विस्तार सामने आया है। रिपोर्ट में जंगलों के विखंडन और पारंपरिक हाथी मार्गों पर बढ़ते मानवीय दबाव को संघर्ष बढ़ने के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।
पलामू में बनेगा देश का पहला मानव-हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र
मानव-हाथी संघर्ष को वैज्ञानिक तरीके से समझने और इसके समाधान के लिए पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में देश का पहला मानव-हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है। इस केंद्र में मानव-हाथी संघर्ष से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें संघर्ष की वजहों और उसे कम करने के उपायों का सुझाव दिया जाएगा। अनुसंधान में AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हाथियों की गतिविधियों, संघर्ष वाले इलाकों और भविष्य में अपनायी जाने वाली रोकथाम की रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलने की उम्मीद है।
झारखंड में हाथियों की मौजूदगी राज्य की जैव विविधता और वन संपदा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव बस्तियों के करीब उनकी आवाजाही कई बार जान-माल के नुकसान का कारण बनती है। ऐसे में 75 पारंपरिक कॉरिडोर को मजबूत करने, भोजन-पानी की उपलब्धता बढ़ाने और AI अलर्ट सिस्टम लगाने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वन विभाग की इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संवेदनशील इलाकों में इसे कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है और स्थानीय ग्रामीणों को इससे किस हद तक जोड़ा जाता है। यदि हाथियों के पारंपरिक रास्ते सुरक्षित होते हैं और ग्रामीणों को समय पर चेतावनी मिलती है, तो मानव और हाथियों के बीच संघर्ष कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

