डिजिटल डेस्क। पटना: बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में नई नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें 11 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी नौकरी और रोजगार के नए विकल्प तलाशने के साथ-साथ इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर काम करेगी।
यह कदम बिहार में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी क्षेत्र में भर्तियां बढ़ेंगी, बल्कि निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे।
