नई दिल्ली/धनबाद। झारखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने केंद्र सरकार से एक बार फिर जोरदार पहल की है। गुरुवार को सांसद ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाक़ात कर 12 महत्वपूर्ण मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने बताया कि ये सभी मांगे झारखंड के आम यात्रियों, श्रमिकों, युवाओं और औद्योगिक विकास से सीधे तौर पर जुड़ी हैं, जिन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना ज़रूरी है।
🔍 क्या हैं मुख्य मांगें?
- धनबाद–जम्मू तवी (03309/03310) स्पेशल ट्रेन को स्थायी रूप से चलाया जाए – सीमावर्ती राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह जीवनरेखा है।
- धनबाद–लोकमान्य तिलक टर्मिनस (03379/03380) ट्रेन को नियमित रूप से चालू रखने की मांग – झारखंड-महाराष्ट्र के बीच अहम कड़ी।
- गोमो जंक्शन पर MEMU शेड की स्थापना – ट्रेनों की मरम्मत व संचालन में सुधार होगा।
- अगरतला–देवघर एक्सप्रेस को धनबाद तक विस्तार – पूर्वोत्तर भारत से कोयलांचल क्षेत्र को जोड़ेगा।
- अरन्यक एक्सप्रेस को बोकारो तक बढ़ाने की मांग – कोलकाता से बोकारो के लिए सीधा रेल संपर्क बनेगा।
- जगदलपुर–राउरकेला एक्सप्रेस का विस्तार धनबाद तक – दक्षिण भारत से झारखंड के लिए सीधी सुविधा।
- नागवली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को धनबाद तक लाने की सिफारिश – विशाखापट्टनम से यात्रियों को होगा लाभ।
- पाथरडीह रेलखंड का सीआरएस निरीक्षण – परिचालन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी।
- बर्धमान–बोकारो मेमू ट्रेन का मार्ग परिवर्तन – समय की बचत, नई रूटिंग से कई कस्बों को लाभ।
- बोकारो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 व 2 का विस्तार – 24 कोच तक की ट्रेनों के लिए अनुकूल बनाने का आग्रह।
- स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को बोकारो होकर चलाने की मांग – गोमिया, नेमरा, रैलीहाट जैसे इलाकों को मिलेगा लाभ।
- झारखंड के लिए अलग रेलवे ज़ोन – संसाधनों और औद्योगिक शक्ति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक।
🗣️ सांसद ढुलू महतो ने क्या कहा?
“रेल मंत्री के समक्ष हमने झारखंड की जमीनी हकीकत को मजबूती से रखा है। हर मांग जनता की आवश्यकता, औद्योगिक संतुलन और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी हुई है। मुझे भरोसा है कि मंत्री जी इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे।”
📝 सोशल मीडिया पर लिखा:
“केंद्रीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी से मिलकर झारखंड के रेल विकास से जुड़े 12 अहम बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। MEMU शेड से लेकर ज़ोन की मांग तक, हर विषय राज्य के हित से जुड़ा है।”
