डिजिटल डेस्क/जमशेदपुर : बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य की महिलाओं के लिए ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो झारखंड की ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ की तर्ज पर ‘माई-बहिन मान योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत, हर गरीब महिला को हर महीने 2500 रुपये का सम्मान भत्ता दिया जाएगा।
यह वादा कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान किया गया, जो विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है।
दीपिका पांडेय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह बिहार की महिलाओं के साथ दिख रही हैं। वीडियो में रात के समय एक बड़ा आयोजन चल रहा है, जहां तंबू लगे हैं और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में उत्साह से भरी हुई हैं। दीपिका सुरक्षा कर्मियों के साथ महिलाओं से हाथ मिला रही हैं। उनसे बात कर रही हैं और योजना के बारे में बता रही हैं। वीडियो में महिलाएं उत्साह के साथ योजना का समर्थन करती दिख रही हैं।
दीपिका ने लिखा, ‘झारखंड में ‘मंईयां सम्मान योजना’ ने हमारी बहनों के सपनों को नई उड़ान दी है। अब बारी बिहार की है! हमारी सरकार बनते ही हम बिहार की हर गरीब बहन के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’ लेकर आएंगे।” उन्होंने इस पोस्ट में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को भी टैग किया है।
झारखंड की ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ क्या है?
झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सालाना 30,000 रुपये होती है। पहले यह मासिक राशि 1000 रुपए थी, जिसे बाद में 2500 कर दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सपनों को साकार करने में मदद करना है।
क्या बिहार में लागू होगी यह योजना?
दीपिका पांडेय सिंह का यह वादा बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस ने पहले भी संकेत दिए थे कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। आरजेडी ने भी महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना का वादा किया है।
हालांकि, बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले हैं और कांग्रेस का औपचारिक घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह वादा घोषणा पत्र में प्राथमिकता में होगा, क्योंकि बिहार में करीब आधी आबादी महिलाएं हैं और हाल के चुनावों में कैश ट्रांसफर योजनाएं काफी प्रभावी साबित हुई हैं।
बीजेपी की ‘गोगो दीदी योजना’
झारखंड के चुनावों में बीजेपी ने ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ का मुकाबला करने के लिए ‘गोगो दीदी योजना’ की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता देने का वादा किया गया था। बीजेपी ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने पांच प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया था, लेकिन जेएमएम गठबंधन की जीत के बाद यह योजना लागू नहीं हो पाई।
नीतीश सरकार की मौजूदा योजनाएं
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। हाल ही में कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की शुरुआती सहायता दी जाएगी। इस योजना की पहली किस्त सितंबर में जारी होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, ‘जीविका’ योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। सरकार का दावा है कि ये योजनाएं महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही हैं, और हाल के चुनाव परिणामों में महिलाओं का समर्थन एनडीए के पक्ष में रहा है।
बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हो सकता है, और सभी पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का यह वादा कितना असरदार होगा, यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे।
