बिहार सरकार ने राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिनका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। नियुक्ति प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। सरकार ने शिक्षा विभाग को नई स्थानांतरण नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित नीति के अनुसार महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव उनके गृह जिले के गृह पंचायत से सटे पंचायत में तथा पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण गृह प्रखंड से सटे प्रखंड में करने की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पोशाक की आपूर्ति भी जीविका समूहों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इससे एक ओर बच्चों को समय पर पोशाक उपलब्ध हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के स्वावलंबन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के इन फैसलों को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
