जमशेदपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में मेगा विधिक सेवाएं सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन रविन्द्र भवन, साकचीपरिसर में किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रधान एवं सत्र न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा, उपायुक्त सूरज कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एम तमिल वणन, वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी, उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह तथा विधिक सेवा एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला प्रधान एवं सत्र न्यायधीश, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं कुछ लाभुकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सांकेतिक रूप से 100 लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया वहीं इस शिविर के माध्यम से कुल 37524 लोगों के बीच 432 करोड़ 52 लाख रूपए से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया।
जिला प्रधान व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि शिविर के माध्यम से आम जनता को सरकार की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं का लाभ सुलभता से प्रदान करने का उद्देश्य है। आम जनता को सस्ता व त्वरित न्याय मिले यही प्रयास रहता है। सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों तक विधिक सेवा की जानकारी पहुंचे इस दिशा में लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) व अधिवक्ता पैनल द्वारा भी शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाती है।
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिल वणन ने कहा कि इस कैम्प के माध्यम से कानूनी समस्याओं व शंकाओं का समाधान मिलता है। शिविर में शामिल लोगों से उन्होने अपील करते हुए कहा कि वापस जाकर अपने आसपास के लोगों को इस कैम्प के बारे में जानकारी दें। ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। उन्होने कहा कि कोरोना काल में भी डालसा और जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाकर हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया। लोगों को पुलिस व कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े इस दिशा में यह कैम्प काफी उपयोगी है।
उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद ने कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकार के विषय में जागरूकता लाने का एक प्रयास है। साथ ही बड़े स्तर पर परिसंपत्ति का भी वितरण कर सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उद्देश्य है। कार्यक्रम में राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने भी अपने विचार रखे।
मेगा विधिक सेवाएं सह सशक्तिकरण शिविर के माध्यम से जेएसएलपीएस, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मत्स्य, समाज कल्याण, नगर विकास, श्रम, उद्योग, बैंक, आपूर्ति, राजस्व, वन विभाग के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण किया गया। वहीं 13 स्टॉल के माध्यम से आम जनता को सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
