पारडीह से बालीगुमा तक हटाया जाएगा अतिक्रमण, लंबित मुआवजा भुगतान जल्द शुरू करने के निर्देश

जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जिले में भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, सरकारी जमीन व अधिग्रहित जमीन में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तथा लंबित म्यूटेशन के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। पारडीह (कालीमंदिर) से बालिगुमा तक बनने वाले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर में अतिक्रमण के कुछ मामले हैं, जिनमें संरचना निर्माण को हटाया जाना है, उपायुक्त द्वारा एसडीओ धालभूम व सीओ मानगो को अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा एनएचएआई से प्राप्त मुआवजा भुगतान की कुछ राशि को लाभुकों में वितरित नहीं किया जा सका है। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि भूमि पोर्टल पर डाटा अधतन होते ही मुआवजा भुगतान शुरू कर दिया जाए। एनएचएआई के ही महुलिया व बहरागोड़ा प्रखंड में नामांतरण के कुछ मामले लंबित हैं। डाटा ऑनलाइन नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं किया जा सका है। उपायुक्त द्वारा एनएचएआई प्रतिनिधियों को इस मामले में आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा अपर उपायुक्त व डीपीएमयू सेल को डाटा मिलते ही जल्द से जल्द नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का निदेश दिया गया। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत धुलाबेडा में संपर्क पथ निर्माण में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया। उपायुक्त द्वारा पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को इससे जुड़ा प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उपायुक्त द्वारा सभी लंबित मुआवजा भुगतान को जल्द पूरा करने का निदेश दिया गया।