मिरर मीडिया : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हेमंत सरकार 3 विधेयक को फिर से पेश करेगी। जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल, 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण बिल एवं मॉब लिंचिंग निवारण बिल शामिल है।
बता दें कि पिछले साल इन तीनो बिल को झारखंड विधानसभा से पास करा कर राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। वहीं राज्यपाल ने तीनो बिल को वापस लौटा दिया था। इस बार फिर हेमंत सरकार द्वारा बिल लाया जाएगा और विधानसभा के मानसून सत्र में पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
इस बाबत झारखंड सरकार ने राज्यपाल सचिवालय से तीनो बिल से जुड़ा संदेश भी मांगा है। क्यूंकि पिछले दफा जब बिल को वापस लौटाया गया था तो उसपर कोई संदेश नहीं लिखा हुआ था।
झारखंड राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राजभवन से आग्रह किया गया है जबकि झारखंड विधानसभा के नियम 98(1) के तहत भी राज्य सरकार ने राज्यपाल सचिवालय से अनुरोध किया है हालांकि इस बार अगर झारखंड सरकार उक्त तीनो बिलों को राज्यपाल के पास भेजती है तो हो सकता है कि राज्यपाल तीनो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दे।
