मिरर मीडिया : जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कोल माइनिंग सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए अब जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल तथा सीआईएसएफ समन्वय स्थापित कर रणनीति बनाकर कार्य करेगा।
इस संबंध में आज न्यू टाउन हॉल में कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें माइनिंग विभाग, श्रम विभाग, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का अवैध कोल माइनिंग और अवैध कोल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने का स्पष्ट निर्देश है। ऐसा करने वालों को अब किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग एरिया में विधिवत और शांतिपूर्ण तरीके से काम चले यही बैठक का उद्देश्य था।
जिला प्रशासन के पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ संगठनों द्वारा भयादोहन किया जाता है। दबाव बनाने के लिए पहले कार्य को बाधित करते हैं। फिर समझौता कर लेते हैं। ऐसी गतिविधि में बहुत सारे अपराधी तत्व भी शामिल है। निविदा के विपरीत श्रमिकों की संख्या भी अधिक रहती है। उनको श्रम अधिनियम के तहत भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे श्रमिकों के पीएफ की राशि को जमा नहीं किया जाता। जीएसटी तथा अन्य कर का उल्लंघन किया जाता है। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आज यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक में बंद पड़े कोल माइंस से कोयला चोरी रोकने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार विमर्श किया गया। खनन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के लिए बीसीसीएल द्वारा सीआईएसएफ को पर्याप्त संख्या में वाहन, इंधन, खनन क्षेत्र के निकासी एवं प्रवेश मार्ग, ट्रांसपोर्टिंग मार्ग, कांटा घर पर सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही खनन कार्यों में बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में उपायुक्त के अलावा एसएसपी संजीव कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर डॉ कुमार ताराचंद, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, डीपीओ महेश भगत, सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला,कमांडेंट शेखर रमोला, बीसीसीएल तथा ईसीएल के महाप्रबंधक सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी उपस्थित थे।
