झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) ने शराब व्यापारियों से पिछले नौ साल के होलोग्राम का विस्तृत हिसाब मांगा है। महालेखाकार द्वारा ऑडिट में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि व्यापारियों द्वारा होलोग्राम का हिसाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑडिट में मिली गड़बड़ियां
महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 से लेकर नई उत्पाद नीति लागू होने तक शराब व्यापारियों को दिये गए होलोग्राम का कोई हिसाब नहीं लिया गया। होलोग्राम की संख्या और उसके उपयोग के आधार पर शराब से राजस्व की गणना होती है। लेकिन व्यापारियों से इसका पूरा विवरण नहीं लिया गया, जिससे राजस्व हानि की आशंका जताई गई है।
नई उत्पाद नीति और निजी कंपनी को ठेका
वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू की थी। इसके तहत होलोग्राम की छपाई का ठेका निजी कंपनी ‘मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म्स प्रालि’ को दिया गया, जबकि पहले यह काम नासिक स्थित सरकारी प्रेस द्वारा किया जाता था। नई नीति के बाद शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदारी ‘मेसर्स दिशिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘मेसर्स ओम साईं बिवरेज कॉरपोरेशन’ को दी गई। लेकिन इन कंपनियों से भी होलोग्राम का हिसाब नहीं लिया गया।
कंपनियों को निर्देश और चेतावनी
कॉरपोरेशन ने सभी संबंधित कंपनियों को पत्र लिखकर उनके कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा दिए गए होलोग्राम की संख्या, उसके उपयोग और बचे हुए होलोग्राम का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही अब तक होलोग्राम का हिसाब नहीं देने के कारण इसके दुरुपयोग और सरकार को राजस्व हानि होने की आशंका जताई है।
राजस्व हानि पर सख्त कदम
जेएसबीसीएल ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनियां जल्द ही होलोग्राम का पूरा हिसाब नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
झारखंड सरकार इस कार्रवाई के जरिए शराब व्यापार में नियमों की अनदेखी पर लगाम लगाने और राजस्व हानि को रोकने की कोशिश कर रही है।
