डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में केन्द्र तथा राज्य प्रायोजित योजना के तहत गांव, टोला, मोहल्ला में विद्युतीकरण के माध्यम से प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के संदर्भ में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों तथा संवेदकों के साथ समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पारंपरिक तथा नवीनीकृत उर्जा के माध्यम से बिजली पहुचाने पर चर्चा की गयी। सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निदेश देते हुए योजना के संदर्भ में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा लाभुको को प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया। उन्होने कहा प्रक्रिया को सरल बनाये तथा पहला चरण में जमशेदपुर के निगम क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों पर फोक्स करें। समीक्षा के क्रम में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में 90 आवेदनों के विरूद्ध 16, मानगो नगर निगम क्षेत्र में 91 आवेदनों के विरूद्ध 24, जूस्को क्षेत्र में 180 आवेदनों के विरूद्ध 16 तथा घाटशिला क्षेत्र में 13 आवेदनों के विरूद्ध 1 लाभुको के घर में सौर उर्जा प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है। योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेश देते हुए प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराकर जल्दी से जल्दी अधिष्ठापन का कार्य पूरा करने को कहा गया।
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करने हेतु संचालित योजना के तहत सभी बिद्युत प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को बिजली के जर्जर खंभे तथा तार आदि को बदलने के कार्य में तेजी लाने तथा वन व अन्य संबंधित विभाग से समन्वय कर ससमय अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसके अलावा कृषि फिडर को अलग करने के साथ साथ विद्युत परिवहन व वितरण में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए भी अभियान चलाने का निदेश दिया गया।
राज्य सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना के तहत स्थायी बिजली पोल तथा तार से वंचित विद्युत उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली पहुचाने के लिए जिला में चयनित 191 टोला में जल्द से जल्द नया पोल तथा तार लगाने का काम शुरू करने निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। इसके अलावे 191 टोला के अतिरिक्त अन्य कोई भी टोला विद्युत विहीन न हो इसके लिए पुनः सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।
