रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें उनके पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से 22 अप्रैल को एक पत्र भेजा गया था जिसमें गुप्ता की सेवा समाप्ति की जानकारी मांगी गई थी। इस पर राज्य सरकार जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट के साथ जवाब भेजने वाली है।
राज्य सरकार के अनुसार, अनुराग गुप्ता की नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत की गई थी और उन्हें एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया था, जिसकी मंज़ूरी राज्य मंत्रिमंडल से प्राप्त हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार इसे पूरी तरह वैध मानते हुए केंद्र सरकार को इसी आधार पर जानकारी देगी।
बुधवार देर रात तक राज्य सरकार की ओर से अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया था कि 30 अप्रैल को गुप्ता की सेवानिवृत्ति मानी जाए, लेकिन राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं दिख रही है।
सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर कार्यरत रहेंगे।
