जमशेदपुर : अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में आ रही अंतरविभागीय समस्याओं की समीक्षा की गई। जिसमें आर.सी.डी, पेयजल व स्वच्छता विभाग, विद्युत विभाग, एन.एच.ए.आई, गेल, आर.वी.एन.एल, रेलवे, टाटा मोटर्स, जुस्को, झारखंड ऊर्जा संरचण निगम लिमिटेड आदि के पदाधिकारी व प्रतिनिधि शामिल हुए। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने एन.एच 33 व 6 महुलिया-बहरागोड़ा-चिचरा खंड के चौड़ीकरण में आ रही समस्याओं को बताया। अपर उपायुक्त ने एसडीओ घाटशिला को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तथा भू-अर्जन के मामलों में तत्काल मुआवजा भुगतान के निर्देश दिए। एन.एच 33 के जमशेदपुर से महुलिया खंड के जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में कुछ पथांश में पाइपलाइन का कार्य बाधित होने को लेकर कार्यापालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता विभाग को एनएचएआई के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में शहरी क्षेत्र में एनएच में रास्ता व मीडियन पर अनाधिकृत पार्किंग की समस्याओं को रखा गया, अपर उपायुक्त द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आसनबनी से बालिगुमा तक प्रस्तावित डबल डेकर कॉरिडोर में देवघर मौजा में अधिग्रहित जमीन मुक्त कराने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। साथ ही जमशेदपुर से महुलिया खंड के लिए अधिग्रहित 22 गांवों का नामांतरण जिसमें घाटशिला अंचल के 10 व जमशेदपुर अंचल के 12 गांव शामिल हैं, बचा हुआ नामांतरण को लेकर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
बैठक में गेल इंडिया द्वारा साकची, मानगो व अन्य स्थानों में सी.एन.जी गैस फिलिंग स्टेशन के लिए जमीन की मांग की गई। साथ ही सीएनजी स्टेशन उलियान, कदमा व सीएनजी स्टेशन XLRI के लिए वन विभाग व अग्निशामक विभाग के क्लीयरेंस पेंडिग को लेकर उचित कार्रवाई का निदेश दिया गया। सड़क निर्माण विभाग के अभियंता ने धालभूमगढ़ में भू-अर्जन संबंधी समस्या व कीताजोड़ी तथा कोवाली-डुमरिया पथ निर्माण में भी भू-अर्जन की समस्या से अवगत कराया। भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि मामला संज्ञान में है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के प्रतिनिधि ने गोविंदपुर में आर.ओ.बी-37 व आर.ओ.बी-38 के निर्माण में समस्या की जानकारी दी। अपर उपायुक्त ने आर.ओ.बी- 37 में सीओ जमशेदपुर को ग्रामसभा कर रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिए। आर.ओ.बी- 38 को लेकर बताया गया कि भू-अर्जन संबंधी विभागीय आदेश के बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में विद्युत विभाग, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा अन्य उपस्थित एजेसिंयों के प्रतिनिधि द्वारा भी अंतरविभागीय समस्याओं को रखा गया जिसे आपसी समन्वय से दूर करने का निर्देश दिया गया ।
