मिरर मीडिया : झारखंड विधानसभा में शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। इस बाबत भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में शराब बिक्री से मिलनेवाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ रखा है इसके विरुद्ध 15 फरवरी तक 1607 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी 14 मार्च 2023 तक 690 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शराब घोटाले का किंग पिंग कौन है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
नवंबर 2022 में राज्यपाल ने भी उत्पाद बिल को वापस लौटते हुए 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए राजस्व पर्षद से मंतव्य लेकर इसपर संशोधन का निर्देश दिया था। जनवरी 2023 में विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस विधेयक को वापस कर दिया था। इसके बाद भी राज्य सरकार नहीं मानी।
वहीं जवाब में प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। जिस बात का जिक्र किया जा रहा है सरकार ने नियमावली की सारी आपत्तियों को दूर कर कैबिनेट से स्वीकृति ली है। राज्यपाल की आपत्ति को भी दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नीति बनी है। कहा कि 16 मार्च तक 1900 करोड़ राजस्व का संग्रहण हुआ है। इस वर्ष सबसे ज्यादा राजस्व का संग्रहण होगा।
इधर मंत्री के जवाब पर विधायक सरयू राय ने जानना चाहा कि क्या राजस्व को 2500 करोड़ से घटाकर 2000 करोड़ किया गया है। जवाब में मंत्री ने कहा कि लक्ष्य घटाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।
