डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया : भारतीय स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहे हाई-प्रोफाइल विवाद में शमी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने शमी को चेक धोखाधड़ी (चेक बाउंस) के मामले में पूरी तरह बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि हसीन जहां द्वारा शमी पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद साल 2018 का है। हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने उन्हें घरेलू खर्चो के लिए 1 लाख रुपये का एक चेक दिया था। जब उन्होंने इस चेक को बैंक में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद हसीन जहां ने शमी के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया था। लगभग चार साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने माना कि शमी के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों में कोई दम नहीं था।
मुझे खुद पर भरोसा था-कोर्ट से निकलते ही बोले शमी
फैसले के वक्त मोहम्मद शमी खुद अदालत में मौजूद थे। बरी होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और मैं जानता था कि फैसला मेरे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने हमेशा अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया है।
…लेकिन मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई!
भले ही चेक बाउंस मामले में शमी को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन दोनों के बीच विवादों की फेहरिस्त अभी लंबी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार शमी को वर्तमान में कुल 4 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण के रूप में देने होते हैं। इसमें से 1.5 लाख रुपये प्रति माह हसीन जहां के लिए हैं। 2.5 लाख रुपये प्रति माह बेटी की देखभाल के लिए हैं।
मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में
हसीन जहां इस 4 लाख रुपये प्रति माह की राशि से भी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इसे कम बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाजा खटखटाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि क्या 4 लाख रुपये की यह मासिक राशि वाकई पर्याप्त है या नहीं, इस पर आगे विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस पहली बड़ी जीत से मोहम्मद शमी के खेमे में खुशी का माहौल है और इसे शमी के लिए एक बड़ी नैतिक जीत माना जा रहा है।
