बिहार के लोगों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज शाम होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान आज
चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसमें वोटिंग काउंटिंग से लेकर चुनाव संपन्न होने तक की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
22 नवंबर को खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है। इसके साथ ही यह साफ होगा कि बिहार चुनाव कितने चरण में होगा और मतदान की तारीख कब होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस समयसीमा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे।
बिहार में नई व्यवस्था के तहत होंगे चुनाव
इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि निर्वाचन आयोग बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में 17 नई पहल लागू करने जा रहा है। इनमें से कुछ पहल मतदान प्रक्रिया से पहले, कुछ उसके दौरान और कुछ प्रक्रिया खत्म होने के बाद से संबंधित हैं। कुमार ने कहा, पहली बार 100 फीसदी मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट की सुविधा लागू की जा रही है।
एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 90 हजार बूथ रहेंगे। इस बार किसी भी बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटरों का नाम नहीं रहेगा। आम तौर पर 1,500 या उससे अधिक मतदाता होने पर लंबी लाइन लग जाती थी। अब इसे रोका जा सकता है।
तारीखों की घोषणा के साथ लागू होगी आचार संहिता
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसके बाद राज्य सरकार और अन्य विभागों पर कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी।
