मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने महंगाई के दौर में अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में सीधे 5 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ राज्य के लाखों कर्मियों को मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% का इजाफा
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे राहत भरी खबर महंगाई भत्ते को लेकर है। बिहार सरकार ने अपने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर बढ़ जाएगी। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। 252 फीसदी की जगह अब 257 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी
इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग, मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, गृह विभाग समेत अन्य कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इस बैठक में सीएम नीतीश तीन नए मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इन विभागों के सृजन से राज्य में युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
कई विभागों के नाम बदले
बिहार सरकार में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे। इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है। श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है।
