झारखण्ड: विधानसभा का सात दिवसीय बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि इस बार का बजट भी झारखंड की जनता के हित में होगा। बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। उन्हें ईडी कोर्ट से इसके लिए अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने ईडी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी।
वहीं, झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायक जेएसएससी पेपर लीक मामले को सदन में उठाया। इस दौरान न केवल इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि आसन के समक्ष पहुंचकर भी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कदाचार रोकने के लिए हाल ही में कानून बनाया है। इसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। लाख – लाख रूपये में प्रश्नपत्र बिके हैं। सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए।
इधर,भाजपा विधायकों पर पलटवार करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेपर लीक की यह पहली घटना नहीं है। देश में यह 43वीं घटना है। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार में भी ऐसा हुआ है। इसमें बड़ा गिरोह काम कर रहा है। निश्चित रूप से इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये (भाजपा) किसान आंदोलन पर चुप हैं। इस विधानसभा से प्रस्ताव पास होना चाहिए कि सदन किसानों के साथ है।
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने गुरुवार को बजट सत्र को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान विपक्ष ने छोटे सत्र पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि चर्चा के दौरान समय बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वे कार्यमंत्रणा समिति के साथ विमर्श करेंगे। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक डा. लंबोदर महतो, सरयू राय, प्रदीप यादव, कमलेश कुमार सिंह के अलावा विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर उपस्थित थे।
