कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में एक फिर शुरू हुई जातिगत जनगणना

मिरर मीडिया : बीते दिनों पटना हाई कोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक हटाने के फैसले के बाद 89 दिनों बाद बिहार में एक फिर जातिगत जनगणना का काम शुरु हो चुका है।
बता दें कि इस जनगणना को लेकर अधिकारयों को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिए है । जातिगत गणना के नोडल सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार जाति आधारित गणना का 80 प्रतिशत कार्य रोक लगाने से पहले ही पूरा हो चुका हैं। बचे हुए 20 % काम को अगस्त के तीसरे सप्ताह में पूरा हो जायेगा।
वहीं अधिकारीयों ने बताया की बुधवार को सभी जिलों में जाति आधारित गणना का कार्य शुरु हो गया है। जीतने भी प्रगणक हैं, वे क्षेत्र में भेजे दिए गए हैं और पूर्व में चिन्हित किए गए घरों से 26 प्रकार की जानकारियों को एकत्र करने का काम शुरू किया गया है। साथ ही अधिकारीयों ने सभी जिलों से गणना कार्यों का फीडबैक लिया है ।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने भी सभी डीएम के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी एकत्र जानकारियों को मोबाईल एप से अपलोड करने का निर्देश दिया।
मालूम हो कि बिहार में जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट की ओर से रोक हटाये जाने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है । सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल होने की संभावना को देखते हुए एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया है।