जमशेदपुर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय से संबंधित मामले में लंबित वादों की समीक्षात्मक बैठक की गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में उच्च न्यायालय झारखंड में जिले के वादों को ससमय निबटारा के लिए जिला उपायुक्त ने लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि वे इन मामलों का ससमय निष्पादन कराने के प्रति शपथ पत्र दायर करके त्वरित रूप से कार्रवाई की जाय। उन्होंने गंभीर और जटिल मामलों को अविलंब संज्ञान में देने की भी बात कही ताकि ससमय उसका हल निकाला जा सके।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 332 लंबित मामलों में से लगभग 26 फीसदी अंचल अधिकारी स्तर से, 22 फीसदी मामले अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से, शिक्षा विभाग से 7 फीसदी मामले आदि हैं। उपायुक्त ने लंबित मामलों के संबंध में विवरणी निर्धारित कर समय पर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिए। साथ ही अंचल में लंबित मामलों को लेकर सभी पदाधिकारिओं को दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर पर समीक्षा कर माननीय उच्च न्यायालय के सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निष्पादन करें।
