जमशेदपुर : उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा व आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े। वहीं डीआरडीए की जिला स्तरीय टीम बैठक में मौजूद रही। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत सभी प्रखंडों को निर्देश दिया गया कि पौधों की आपूर्ति के लिए अविलंब आदेश निर्गत किया जाए। आम के पौधे की आपूर्ति कराते हुए वृक्षारोपण शुरू करना है। गुड़ाबांदा, डुमरिया व पोटका के पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता कृषि भंडार, चाईबासा द्वारा मेटेरियल का सप्लाई अब तक सभी स्थानों पर नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रखंडों को सप्लायर को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।
प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी व बीडीओ के पास मनरेगा से संबंधित कई परिवाद लंबित हैं, जिसे 30 अगस्त तक निष्पादन का निदेश दिया गया। अभी तक 57 फीसदी ही घेरान का काम पूरा हुआ है, उप विकास आयुक्त द्वारा अप्रसनन्ता व्यक्त करते हुए पौधारोपण से पूर्व घेरान का काम सौ फीसदी पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में 5 योजना संचालित किए जाने के कार्य की भी समीक्षा की गई। वर्तमान में औसतन 3 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक गांव में किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 7 से 8 योजना संचालित करने का निदेश दिया गया। अगले 4 दिनों में 18 लंबित आंगनबाड़ी निर्माण का कार्य पूरा कराने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 व इसके पूर्व की दीदी बाड़ी योजना को पूरा कर योजना को बंद करने की बात कही गई। साथ ही मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत विकसित किए जा रहे अमृत वाटिका के कार्य प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
