डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : सारंडा को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के विरोध में 25 अक्टूबर को प्रस्तावित कोल्हान-सारंडा क्षेत्र की आर्थिक नाकेबंदी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।
लागुरी ने बताया कि झारखंड सरकार ने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से वहां सदियों से निवास कर रहे बड़ी संख्या में आदिवासी-मूलवासी समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होगा। इस कारण राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि सारंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने की खबर के बाद से कोल्हान और सारंडा क्षेत्र के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल समिति ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने का निर्णय लिया है। लागुरी ने स्पष्ट किया कि यदि फैसला सारंडा वासियों के विरुद्ध आता है, तो आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
