मिरर मीडिया : झारखंड में हेमंत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी अभ्यर्थी द्वारा दोषसिद्धि पर कठोर कानून के तहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करते हुए सजा का प्रावधान लेकर आई है। जिसे लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे काला कानून बताया है।
साथ ही ये छात्रों का करियर तबाह करने वाला बताया है। जिससे भ्रष्ट एवं बेईमान अफसर इस घटिया क़ानून की आड़ में राजनैतिक टूल की तरह इस्तेमाल होकर बदले की भावना से किसी के घर में घुसेंगे और किसी को भी उठाकर जेल भेज देंगे।
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए इस कानून पर सवाल खड़ा किया है साथ ही इसका विरोध भी किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि
हेमंत सरकार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के नाम पर अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक कानून लेकर आई है।
इसके प्रावधान देशद्रोह, पोक्सो, एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं ।
1. भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों पर लगेगा 10 साल तक प्रतिबंध .
2. किसी भी अधिकारी को किसी भवन, स्थान, जलयान, वायुयान या यान में जहां उन्हें संदेह होगा वो प्रवेश और तलाशी ले सकते है. किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, आलमारी या गोदाम का जहां चाबियां उपलब्ध नहीं होगी। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताला तोड़ सकते हैं।
3. इस कानून में यह प्रावधान लाया जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
4. बिना जांच किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
एक बार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 लागू हो जाये, तो कोई भी परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकेगा।
भारतीय जनता पार्टी इस काले कानून का विरोध करती है । ये छात्रों को जेल भेजने के लिए लाया गया है। उनका करियर तबाह कर देगा। भ्रष्ट एवं बेईमान अफसर इस घटिया क़ानून की आड़ में राजनैतिक टूल की तरह इस्तेमाल होकर बदले की भावना से किसी के घर में घुसेंगे और किसी को भी उठाकर जेल भेज देंगे।
हेमंत सोरेन अपने खिलाफ़ उठ रहे जनता की आवाज़, आक्रोश एवं असंतोष को दबाने के लिए ये काला कानून लेकर आए हैं।
झारखंड की जनता समझदार है। मेरी लोगों से अपील है कि इस काले क़ानून का तीव्र विरोध करें।
