मिरर मीडिया : झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। झारखंड में उनलोगों के लिए बिजली फ्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जो 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इसके साथ बहुप्रतिक्षित पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है।
वहीं इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में झारखंड में चेंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनने पर सहमती हुई है इसके लिए 2.10 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड में पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मॉनसून सत्र में आएगा प्रस्ताव। 2018 में झारखंड में बनाए गए कुल 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग ये सभी खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत संचालित होंगे।
इसके साथ ही कैबिनेट ने रामगढ़ जिले में कुटुंब न्यायालय के बनने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य की 36 अनुसूचित जातियों (जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) जिन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला किया है। टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये देने की सहमति जताते हुए झारखंड कैबिनेट ने 3.68 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 237 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। राज्य सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी। अभी केंद्र से 210 रुपये मिलते हैं।
इनमें फूड सिक्योरिटी स्कीम के दायरे में आने वाली हर फैमिली को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था।कैबिनेट ने इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को IIM रांची से ट्रेनिंग मिलेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार लिया है। लोहरदगा में समाहरणालय भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने हां कह दिया है। इस पर 45.80 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को प्रशासिनक मंजूरी दे दी गई है।
