प्रवासी भारतीयों (OCI कार्डधारकों) के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ‘नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत अब OCI और नागरिकता से जुड़े अधिकांश कार्य डिजिटल माध्यम से किए जा सकेंगे।
इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अब तक OCI कार्डधारकों को पंजीकरण, दस्तावेज जमा करने और अन्य औपचारिकताओं के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा सकेंगी। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।
सरकार ने OCI सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ई-OCI सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत आवेदक अब ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल रूप में OCI प्रमाण भी मिलेगा। साथ ही आवेदन की स्थिति ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी।
📌 क्या-क्या होंगे ऑनलाइन काम?
नए नियमों के तहत अब ये प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी:
OCI पंजीकरण (Registration)
OCI कार्ड सरेंडर (त्याग) प्रक्रिया
अन्य संबंधित सेवाएं
जरूरी नियम
यदि कोई व्यक्ति अपना OCI कार्ड छोड़ता है या सरकार उसका दर्जा रद्द करती है, तो उसे अपना मूल कार्ड नजदीकी मिशन, पोस्ट या FRRO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
सबसे बड़ी राहत
अब आवेदकों को दस्तावेजों की डुप्लिकेट कॉपी बार-बार जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली हो जाएगी, खासकर विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ा फायदा साबित होगा।
बच्चों के लिए नया नियम
नए प्रावधान के अनुसार कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। इसका उद्देश्य नागरिकता में स्पष्टता लाना और दोहरी स्थिति को खत्म करना है।
अब मिलेगा अपील का अधिकार
अगर किसी व्यक्ति का OCI या नागरिकता आवेदन खारिज हो जाता है, तो अब उसे अपील करने का अधिकार मिलेगा। इस अपील की समीक्षा उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी।
Digital India को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का यह कदम Digital India अभियान के तहत डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे प्रवासी भारतीयों को तेज, आसान और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
