Table of Contents
inheritance tax विरासत टैक्स या उत्तराधिकारी कर पर सैम पित्रोदा द्वारा दिये गए बयान के बाद Loksabha Election 2024 के द्वितीय चरण के चुनाव से पहले देश में सियासी हंगामा होना लाज़मी है। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को लेकर दिये गए बयान के बाद BJP को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक जबरदस्त मुद्दा मिल गया है
सैम पित्रोदा ने inheritance tax का जिक्र छेड़ BJP को दे दिया मुद्दा
बता दें कि सैम पित्रोदा ने अब उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर अमेरिकी कानून का जिक्र छेड़ कर भारत में नई बहस शुरू कर दी है। सैम पित्रोदा ने कहा है अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है।
जीवित में ज्यादा टैक्स से मारेगी और जीवित नहीं रहने पर inheritance tax का बोझ लाद देगी कांग्रेस – PM MODI
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर inheritance tax विरासत टैक्स का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दें।
BJP Jharkhand के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने inheritance tax वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा
वहीं BJP Jharkhand के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स inheritance tax वाले बयान को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है
कांग्रेस देश में हिंदुओं की कमाई का और उनकी संपत्तियों का सर्वे कराना चाहती है।
दरअसल, कांग्रेस भारत में उत्तराधिकार कर (inheritance tax) को वापस लाना चाहती है। तो इसका मतलब है कि जब आप मरेंगे, आपकी आधी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार के पास जाएगी।
राजीव गांधी ने जिस कानून को वापस कर दिया था, उस कानून को फिर से लाकर कांग्रेस क्या देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहती है?
कांग्रेस क्या बहुसंख्यक समाज की संपत्तियों को हड़प कर मजहब के आधार पर बांटना चाहती है?
inheritance tax में 55 फीसदी हिस्सा सरकार के पास चला जाता है
गौरतलब है कि विरासत टैक्स, उत्तराधिकार कर (inheritance tax) के अनुसार अगर किसी ने 10 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है तो उसके 45 फीसदी हिस्से पर ही उसकी भावी पीढ़ी का अधिकार होगा जबकि 55 फीसदी हिस्सा सरकार के पास रहेगा।
