धनबाद – उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में आज जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों तक ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाना रहा।
बैठक में उन्होंने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों को सख्त निर्देश दिया कि वे अपने दैनिक और आधिकारिक कामकाज में केवल आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। इससे डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आधिकारिक पत्राचार अधिक विश्वसनीय बनेगा। इसके लिए एनआईसी एवं जैप आईटी से संपर्क करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान डीडीसी ने सुरक्षा, जवाबदेही और कार्यकुशलता को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी प्रज्ञा केंद्र या संचालक को नई झारसेवा आईडी जारी करने से पहले उसका गहन भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन (फुल वेरिफिकेशन) करने का निर्देश दिया।
वहीं आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीडीसी ने जिला परिषद परिसर तथा कंबाइंड बिल्डिंग में प्रज्ञा केन्द्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी और ई-गवर्नेंस टीम को इन सभी निर्देशों का अनुपालन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कंबाइंड बिल्डिंग और जिला परिषद में नए केंद्र शुरू होने से लोगों को प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बैठक में उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की लीज लाइन को दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी, डीआईओ सुनीता तुलसियान, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी सह जिला प्रबंधक अमित कुमार सिंह, सीएससी मैनेजर मो अंजार हुसैन के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
