डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : जिले में अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है कि 28 फरवरी 2026 तक जिले के सभी मेडिकल संस्थानों को ‘क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट’ के तहत अपना निबंधन कराना अनिवार्य है।
लापरवाही पड़ी भारी तो लगेगा लाखों का जुर्माना
स्वास्थ्य विभाग की इस सख्ती ने उन संचालकों की नींद उड़ा दी है जो अब तक नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा बीतने के बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना। दूसरी बार उल्लंघन पर 2 लाख से 5 लाख तक का भारी जुर्माना और संस्थान पर तालाबंदी की कार्रवाई हो सकती है।
जिले में 800 से ज्यादा सेंटर, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 349 का
आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिले में लगभग 800 छोटे-बड़े निजी अस्पताल, पैथोलॉजी, एक्सरे और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक, अब तक सिर्फ 349 संस्थानों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी के 450 से ज्यादा संस्थान अभी भी विभाग की राडार पर हैं।
सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, ये जानकारी देना भी जरूरी
नियमों के मुताबिक, अब हर अस्पताल को अपने परिसर में हिंदी और अंग्रेजी में ये जानकारियां प्रमुखता से लगानी होंगी।
डॉक्टरों के नाम और उनकी योग्यता (Degree)।
रजिस्ट्रेशन नंबर।
इलाज और जांच की फीस का पूरा विवरण।
मरीजों के अधिकार।
आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी जानकारी।
MGM अस्पताल में भी बड़े बदलाव: अब कैंपस में ही मिलेंगी सस्ती दवाएं
एक ओर जहां निजी अस्पतालों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं सरकारी MGM अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
जन औषधि केंद्र: अस्पताल परिसर में जल्द ही नया जन औषधि केंद्र खुलेगा, जहां मरीजों को 50% से 90% तक सस्ती दवाएं मिलेंगी।
अमृत फार्मेसी: अस्पताल के पहले फ्लोर पर ‘अमृत फार्मेसी’ खोलने की भी तैयारी है, जिसके लिए एमओयू प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सुधरेगी व्यवस्था: अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने हाल ही में इमरजेंसी और ओपीडी का औचक निरीक्षण किया और डॉक्टरों को समय पर आने की सख्त हिदायत दी है।
