मिरर मीडिया : 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ झारखंड का बजट पेश किया गया है। वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट पेश किया। इस दौरान वित मंत्री ने कहा कि यह बजट दलितों, गरीबों और आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं। साथ ही इस बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में ओल्ड पेंशन नीति लागू करते हुए पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान है। किसानों को सिंचाई का लाभ मिले, इसकी भी कोशिश होगी। सामान्य क्षेत्र के लिए करीब 33 करोड़ 700 करोड़ रुपये होंगे। राज्य में मिलेट मिशन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश की गयी है। पेंशन योजना से छात्रवृति योजना में 3 गुना की वृद्धि की गयी। सरकार की योजना जनता की आकांक्षा से जुड़ी है।आर्थिक विकास दर 7-8 रहने की संभावना है। राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है. सरकार के पांव पर जमीन पर टिके है। 15 प्रतिशत की वृद्धि बजट में हुई है। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये प्रस्तावित है और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 31 हजार 7 सौ 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा।
आगे बजट में बताया गया कि राज्य में पर्यटन नीति बनेगा एवं दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य में नये एमएसएमई नीति लागू होगा राज्य में नये औद्योगिक संस्थानों को लगाने की योजना लाई जाएगी। राज्य के उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाएगा। मरीजों को सस्ते दर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी।
पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत नये सड़क और पुलों के निर्माण की योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा। राज्य के दो करोड़ 60 लाख लाभुकों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के तहत हो रहा कार्य। राज्य के कई जिलों में खुलेंगे नये पॉलिटेक्निक कॉलेज। राज्य के आवासीय विद्यालय का भी होगा विकास।
2023 – 24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011 – 12 के कॉन्स्टेंट प्राइस तथा करेंट पर 7 . 4 प्रतिशत और 11 .06 प्रतिशत अनुमानित हैं।
2023 – 24 राजस्व व्यय के लिये 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ प्रस्तावित है।
पूंजीगत व्यय 31 हजार 7 हजार 42 करोड़ का प्रस्ताव है। कर राजस्व से 30 हजार 8 सौ 60 करोड़, गैर कर राजस्व से 17 हजार 2 सौ 59 करोड़।
केंद्रीय सहायता से 16 हजार 4 सौ 38 करोड़
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 33 हजार 7 सौ 79 करोड़, लोक ऋण से 18 हजार करोड़
उधार तथा अग्रिम वसूली से 80 करोड़ 85 लाख प्राप्त होंगे। 2023 – 24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबो का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग योजना में 500 करोड़ रुपया का बजट।
