जमशेदपुर : झारखंड लेबर यूनियन ने शनिवार को ऑक्यूनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ़ झारखंड के नेतृत्व में को डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया। इसमें डीसी के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न मांगों को शामिल किया गया। जिसमें सिलिकोसिस बोर्ड गठन करना, पेंशन और कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने जैसी कई मांगे शामिल है। मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे ओशाज इंडिया जमशेदपुर के सुमित कुमार ने बताया कि सिलिकोसिस जैसे गंभीर मामले को लेकर सरकार को कोई निर्णय निकालने की मांग की है। अन्य मांगों में श्रम कानून का संशोधन कर तैयार किया गया चार श्रम कोड को अभिलंब निरस्त किया जाए। काम के समय 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटे करने के करने की कानूनी प्रावधान को तत्काल निरस्त किया जाए। इसे पूर्ववत 8 घंटा किया जाए। कारखाना और खदानों में मजदूरों की पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट 1948, माइनिंग एक्ट 1952 और एम्पलाइज कंपनसेशन एक्ट 1932 को लागू किया जाए। सभी सिलिकोसिस आक्रांत और मृतक के परिवारों को हरियाणा सरकार के तर्ज पर सहायता राशि और पेंशन दी जाए। सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों के लिए सभी ब्लॉक में हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। जिसमें एक्स-रे मशीन, लंग फंक्शन, टेस्ट मशीन समेत अन्य मशीन उपलब्ध हो। पीड़ित परिवारों के युवा और युवतियों को सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाए। सभी कारखानों और खदानों में श्रम कानून सख्ती से लागू किया जाए। एमजीएम कॉलेज अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन और पेशागत बीमारियों का विभाग और जांच केंद्र खोला जाए समेत अन्य मांगे शामिल है।
मांगो को लेकर झारखंड लेबर यूनियन ने डीसी ऑफिस में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन
