मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad उम्र के आखिरी पड़ाव में बेटा-बेटी एवं परिजनों के द्वारा बेघर किए गए बुजुर्गों का हाल जानने उनके अधिकारों के विषय में उनको बताने के लिए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर अवर न्यायाधीश राकेश रोशन लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम के साथ लोहारबरवा स्थित लालमणि वृद्धा सेवाआश्रम पहुंचे।
वृद्धजनों की भावात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता- न्यायाधीश
उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने बताया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों मे छह सप्ताह के लिए वृद्ध जनों के अधिकारों के लिए विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है।
न्यायाधीश ने वृद्धा आश्रम के एक-एक कमरों एवं परिसर का निरीक्षण किया। भवन के हर फ्लोर पर पर्यपात टॉयलेट एवं स्नानागार पेयजल की व्यवस्था की भी जानकारी लिया। वहां रह रहे कुल 27 वृद्धजन से यहां दिए जाने वाले व्यवस्थाओं का फीडबैक ली। ठहरे हुए बुजुर्ग ने बताया कि यहां खाना समय पर मिल रहा है और पूरी तरह निःशुल्क है। सोने के लिए बेड ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि सभी व्यवस्था मिल रही है। वृद्धि लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए यहां परमानेंट चिकित्सक मौजूद नहीं हैं। जिस पर न्यायाधीश ने फौरन कार्रवाई करते हुए चिकित्सा उपलब्ध करने का निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित मेडिकल टीम ने वृद्ध जनों का स्वास्थ्य जांच किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां दी न्यायाधीश ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही सेवाआश्रम में स्थाई तौर पर हेल्थ सेंटर जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू कर दिया जाएगा, न्यायाधीश ने वहां रह रहे वृद्धि जनों के बीच फल व अन्यखाद्य सामग्री का वितरण किया तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड आदि की व्यवस्थाएं जल्द जिला प्रशासन के सहयोग कर दी जएगी।
दूर दराज गांवों में प्रचार प्रसार करवाये:
उन्होंने निर्देश दिया की साफ सफाई की पुरी उत्तम व्यवस्था रखें। वृद्ध लोगों को दिए जाने वाले खान की पूरी गुणवत्ता को निरंतर जांच करें। उन्होंने निर्देश दिया कि दूर दराज गांवों में भी इसका प्रचार प्रसार करवाये ताकि वैसे असहाय वृद्ध लोग जिनका कोई नहीं है, उन्हें यहां लाकर आश्रय दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा 60 से 50 वर्ष करने की योजना लागू कर दी है। पात्र लोगों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की सरकार की योजना है।
मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय भट्ट, नीरज गोयल, राजेश कुमार सिंह, लालमणि वृद्ध आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी, सचिव डॉ डी शरण, सह सचिव सुरेंन्द्र यादव, ओमकार मिश्रा, एस. एस हज़रा,रवि श्रीवास्तव, सीएचसी टुंडी सेंटर डॉ श्रवण कुमार, पारा लिगल वोलेंटियर संध्या कुमारी, राजेश सिंह समय बताने लोग उपस्थित थे।
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