विधि आयोग 15 मार्च से पहले केंद्र सरकार को सौंप देगा अपनी रिपोर्ट
सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही देश में एक देश एक चुनाव होने की संभावना होगी। बता दें कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। विधि आयोग 15 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। इस मुद्दे को लेकर संविधान में संसोधन करने और इसके लिए साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है।
विधि आयोग एक साथ चुनाव कराने को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संविधान संसोधन की सिफारिश करेगा। विधि आयोग अगले पांच सालों में तीन चरणों में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा।
विधि आयोग की इन सिफारिशों के लागू होने के बाद पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सकेंगे। उस समय देश में 19वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक विधि आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं से निपटा जा सकता है। इसके लिए विधानसभाओं की अवधि को कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने के लिए कम करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होत है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ‘एकता सरकार’ के गठन की सिफारिश करेगा।
अगर एकता सरकार का फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके साथ ही विधि आयोग भी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट बनाने के काम में लगा हुआ था। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने सभी राजनीतिक दलों को साथ ही फिक्की सहित कई संगठनों से बात की।
