झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा

KK Sagar
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हजारीबाग: झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने आज सर्किट हाउस, हजारीबाग में जिला स्तरीय विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता समिति के माननीय सभापति एवं विधायक, महेशपुर स्टीफेन मरांडी ने की। समिति के सदस्य सह विधायक, कांके सुरेश कुमार बैठा तथा माननीय सदस्य सह विधायक, जामा श्रीमती डॉ. लुईस मरांडी भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक से पूर्व उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने समिति के माननीय सभापति एवं सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

बैठक में वन, नगर निगम, आपूर्ति, झारखंड विद्युत वितरण निगम, परिवहन, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग केंद्र, भूमि संरक्षण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ एवं भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समिति ने विभिन्न विभागों से निम्नलिखित विषयों पर जानकारी ली और निर्देश दिए:

कल्याण विभाग: छात्रावास संचालन, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

आपूर्ति विभाग: खाद्यान्न उठाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों के बेहतर संचालन के निर्देश।

पुलिस विभाग: अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मियों को थाना प्रभारियों के रूप में पदस्थ करने पर बल, संबंधित वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

परिवहन विभाग: टैक्स कलेक्शन की स्थिति की जानकारी।

डीआरडीए: पीएम आवास (ग्रामीण) और अबुआ आवास योजना के तहत लाभान्वित एससी-एसटी परिवारों की जानकारी।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों: विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति पर गहन चर्चा।

बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी (पूर्वी, पश्चिमी एवं वन्य प्राणी), उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निदेशक, जिला योजना एवं पंचायती राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

समिति ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग समुदायों तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाए।

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