August 18, 2022

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आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका व सहायिका के खाली पद भरे जाएंगे, 5 दिनों के अंदर सभी योजनाओं को जियो टैग करने का निर्देश

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जमशेदपुर : जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इस लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारी कार्य करें। उन्होने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ ससमय पूरा करें। वैसे प्रखंड जहां दुर्गम स्थलों में सरकारी विद्यालय बने हैं और तकनीकी दिक्कतों से जहां फिलहाल बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही उन विद्यालयों में सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सेविका व सहायिका के पदों को भरने के लिए ग्रामसभा के माध्यम से सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए निदेशित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवंटन के अनुरूप मद वार खाद्यान्न लाभुकों को ससमय उपलब्ध कराने तथा सभी गोदामों का स्टॉक व वितरण पंजी अधतन रखने का निदेश दिया गया।

मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के एवज में मजदूरी भुगतान मास्टर रोल की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर उनके खाते में हस्तांतरित किया जाना है। प्रखंड घाटशिला, मुसाबनी व चाकुलिया द्वारा ससमय मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में सभी प्रखंडों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि ससमय मजदूरी भुगतान के लिए आवश्यक है कि प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से प्रतिदिन मास्टर रोल को ट्रैक किया जाए। अगर किसी प्रखंड में विलंबित मजदूरी भुगतान होता है तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। एरिया ऑफिसर एप अंतर्गत बीडीओ, बीपीओ, एई, जेई को नियमित रूप से प्रत्येक माह 100-100 योजनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। माह जुलाई में प्रखंड डुमरिया, पोटका, गुड़ाबांदा, घाटशिला, धालभूमगढ़ व पटमदा द्वारा 65% से भी कम योजनाओं का निरीक्षण किया गया। मनरेगा फेस 2 अंतर्गत 1635 योजनाएं ऐसी पाई गई जो पूर्ण है लेकिन उनका जियो टैग नहीं किया गया, इसमें सबसे अधिक धालभूमगढ़ 347, घाटशिला 358 व पोटका 367 में योजनाएं पाई गई। जिला उपायुक्त द्वारा 5 दिनों के अंदर सभी योजनाओं को जियो टैग करने का निर्देश दिया गया।

उप विकास आयुक्त द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक सभी प्रखंडों को स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब का जीर्णोद्धार एवं निर्माण का कार्य किया जाना है, साथ ही झंडोत्तोलन के लिए फ्लैट पोस्ट, बोर्ड व ग्रामीणों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। अमृत सरोवर के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा जिसमें नीम, पीपल, बरगद आदि का पौधारोपण करने का निदेश दिया गया।

रूर्बन मिशन अंतर्गत कुल 32 योजनाओं में से 13 योजनाएं पूर्ण पाई गई। जिसमे ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, पफ्ड राइस मेंकिंग यूनिट, लीफ प्लेट मेकिंग यूनिट, मार्केट कॉम्पलेक्स, फ्लोरीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, पॉलीहाउस, नाडेप, मॉडर्न आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर, जिम सेंटर, लाइब्रेरी, एडोलेसेंट एजुकेशन (adolescent education) आदि की योजनाएं पूर्ण पाई गई। यह योजना घाटशिला प्रखंड अंतर्गत धर्मबहाल क्लस्टर में कशीदा व धर्मबहाल पंचायत में चलाई जा रही हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में पीएम किसान का लंबित eKYC, भूअर्जन, अवैध जमाबंदी, अतिक्रमण आदि की समीक्षा कर अपर उपायुक्त द्वारा सभी सीओ को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए ।

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