बेलगड़िया के कायाकल्प की तैयारी: 61 से अधिक प्रस्तावों पर मंथन, लापरवाही पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट!

Reena Sharma
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उपायुक्त सह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) आदित्य रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में प्रबंध पर्षद की बैठक हुई। इसमें झरिया मास्टर प्लान, विस्थापितों के पुनर्वास, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से जुड़े 61 से अधिक प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई।

सीवेज प्लांट और पेयजल व्यवस्था पर जोर

बेलगड़िया टाउनशिप में 5.2 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर नेटवर्क और दामोदर नदी से जलापूर्ति परियोजना के तहत करमाटांड़ टाउनशिप को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई।

सोलर ऊर्जा और स्ट्रीट लाइट की समीक्षा

रूफटॉप सोलर से बिजली आपूर्ति, नए विद्युत सब-स्टेशन और 500 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्यों की समीक्षा की गई। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सिविल कार्यों में कम से कम 20 प्रतिशत स्थानीय अकुशल श्रमिकों को नियोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ।

युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार पर चर्चा

आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण, मेगा स्किल सेंटर के पांच ब्लॉकों के उपयोग तथा पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रस्ताव रखे गए।

आवास निर्माण की कमियां दूर करने का निर्देश

फेज-4 के आवासों में निर्माण दोष दूर कर उन्हें रहने योग्य बनाने और फेज-5 के निर्माण की समय-सीमा तय करने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित संवेदक को कमियां दूर करने के लिए एक माह का समय देने की बात कही। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य सुविधाओं का विस्तार

हेल्थ सब-सेंटर में चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्टाफ नर्स की नियुक्ति, दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था, एक नई 40-सीटर इलेक्ट्रिक बस की खरीद तथा स्कूली बच्चों के लिए दो स्कूल वैन किराये पर लेने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बेलगड़िया में गेस्ट हाउस और स्टेडियम निर्माण पर भी चर्चा हुई।

विकास कार्य समय पर पूरा करने पर जोर

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट और 30 सितंबर 2026 तक के फंड उपयोग एवं शेष राशि का अनुमोदन किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को पुनर्वास एवं विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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