Jharkhand से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वितरहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की पहल की है इसके तहत 8 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। इसके लिए हेमंत सोरेन ने निर्देश भी दें दिये हैं। लिहाजा अब 8 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाएगा और इसके बाद सभी को सरकारी कर्मचारीयों का दर्जा मिल जाएगा।
गौरतलब है कि लंबे समय से वित्तरहित शिक्षकों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग थी जबकि इसके लिए उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री से भी मुलाक़ात की थी जो अब जाकर इन 8 हजार वित्तरहित शिक्षकों को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है वहीं आने वाले दिनों में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इधर अगस्त महीने के अंत में ही बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। जबकि इसी महीने में विषयवार शिक्षकों को किस जिले के स्कूलों में नियुक्ति देनी है इसकी प्रक्रिया भी पूरी करने की संभावना है।
