मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केरोसीन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। अब आम लोग पेट्रोल पंप जैसे रिटेल आउटलेट्स से भी आसानी से केरोसीन खरीद सकेंगे।
सरकार ने पेट्रोलियम से जुड़े सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी छूट दी है। यह सुविधा अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने रिटेल नेटवर्क के जरिए केरोसीन की बिक्री कर सकेंगी।
नई व्यवस्था के तहत हर रिटेल यूनिट पर 2500 लीटर तक केरोसीन स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और जरूरत के समय उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह फैसला पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधानों के तहत लिया गया है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट देने का अधिकार सरकार को मिलता है।
इस कदम से खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां LPG की पहुंच सीमित है या कीमतों में उतार-चढ़ाव से लोगों को परेशानी होती है।
इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेगा फायदा:दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम।
