डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह समुदायों तक सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से 18 मई से 25 मई 2026 तक विशेष जागरूकता और लाभुक संतृप्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त ने जिले के दूरस्थ और जनजातीय बहुल गांवों में निवास कर रहे पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं की जानकारी, आवश्यक सेवाएं और अधिकारों का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य जांच, आधार और दस्तावेज सत्यापन, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, शिक्षा, आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उपायुक्त ने बताया कि 18 मई को जन भागीदारी सप्ताह के शुभारंभ होने के साथ अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके बाद 19 मई से 25 मई तक चिन्हित गांवों में कैम्प लगातार लाभुक संतृप्तिकरण और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। 20 मई को विलेज इमर्शन ड्राइव के तहत प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मयोगी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि गांवों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं का आकलन करेंगे।
21 मई से 23 मई तक विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर शिकायतों और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर फोकस किया जाएगा। वहीं 24 मई को अभियान की प्रगति, उपलब्धियों और फील्ड रिपोर्ट का संकलन किया जाएगा। 25 मई को समाहरणालय में समीक्षा और डी-ब्रीफिंग बैठक आयोजित कर अभियान के अनुभवों, चुनौतियों, आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ संचालित करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र पीवीटीजी परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसके लिए विभागों के बीच समन्वय और फील्ड स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
